प्रमुख कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूः

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीयता, विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित जिम्मेवार एवं उत्तरदायी स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको स्थापना गरी संचालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्वन्धमा तेह्रौं योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य तथा रणनीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु तर्जुमा गरी लागु गरेको छ ।

सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्वन्धमा मन्त्रालयले तर्जुमा गरेका प्रमुख आयोजना, कार्यक्रम, आयोग, समिति तथा प्रतिष्ठानहरु देहायअनुसार रहेका छन् ।

(क) जेष्ठ नागरिक अशक्त अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाती तथा एकल महिला सुरक्षा व्यवस्था : लक्षित समूह परिभाषित गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरल रुपमा वितरण गरी पारदर्शिता कायम तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, अभिलेख तथा सूचना प्रवाह प्रणाली व्यवस्थापन तथा अध्यावधिक गर्ने उद्देश्यले २०५१/५२ देखि सालबसाली कार्यक्रमको रुपमा संचालन हुँदै आएको जेष्ठ नागरिक अशक्त अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाती तथा एकल महिलालाई भत्ता वितरण गर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।

(ख) स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग : कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना बमोजिम कृषि सडक निर्माण गरी स्थानीयस्तरमा उत्पादन र बजार वीचको अन्तरसम्बन्धलाई उत्पादनशील वनाउन पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनाहरुमा आवश्यक प्राविधिक सेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय पूर्वाधार नीति २०६१ अनुसार निरन्तर सालबसाली रुपमा कार्य गर्दै आएकोमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन र गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्दछ ।

(ग) पञ्जिकरण कार्यक्रम : व्यक्तिगत घटना नियमित र निरन्तर रुपमा अध्यावधिक गरी आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०३४ बैशाखदेखि सालबसाली कार्यक्रमको संचालन हुदै आएको पञ्जीकरण कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने, कम्प्यूटरमा आधारित दर्ता प्रणाली र केन्द्रसँग आवद्व सूचना प्रणालीलाई परीक्षणको रुपमा प्रारम्भ गर्ने र बालकुपोषण, कानूनी पहिचान सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप कार्यान्वयन भएका थिए । नेपालको ७५ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रममा जे.एफ.पि.आर. र ए.डि.वि सहयोगी निकायको रुपमा रहेको छ ।

(घ) नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम : गरिवी निवारण सम्बन्धि दीर्घकालिन नीति अनुरुप स्थानीय निकायको संस्थागत संरचनाबाटै स्बाबलम्बनको माध्यमद्रारा उत्पादनशील पूर्वधार विकास निर्माण गरी गरिव ग्रामीण परिवारको खाद्य सुरक्षा ल्याउने उद्देश्यले सन् २००९ जनवरी २८ देखि सन् २०१४ जुलाई १५ सम्म संचालित थियो । विपन्न समुदायलाई खाद्यन्न उत्पादन र उपभोगका लागि थप अवसर सिर्जना गर्ने, अवसरबाट स्थानीय समुदायको आय आर्जन बढेको अवस्था सृजना गर्ने, समुदायिक पूर्वाधार विकास क्षमता जस्ता क्रियाकलाप संचालन गरेको थियो । विश्वबैंकको सहयोग निकायको रुपमा रहेको यस कार्यक्रमको कुल लागत रु. ४६६८५०० हजार रहेको थियो । यो कार्यक्रम नेपालको २१ जिल्लामा संचालनमा रहेको थियो ।

(ङ) जिल्ला विकास समिति अनुदान : स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्थानीय सीप, श्रम र साधनको सदुपयोग गरी स्थानीय जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्दे गरिवी निवारणमा सहयोग पुर्याउदै सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले  आ.ब. २०५६/५७ देखि सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रमबाट आ.ब. २०७०/७१ मा ७५ जिल्लामा अनुदान प्रदान गरिएको थियो । साथै यस कार्यक्रममा समावेश भएको गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रमबाट वित्तिय विकेन्द्रीकरणको संस्थागत सृदृढीकरण, आफ्नो आवश्यकता आफै पहिचान, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास जस्ता क्रियाकलाप नेपालको ७५ वटै जिल्लामा संचालन गरेको छ ।

(च) गाउँ विकास समिति अनुदान : स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्थानीय सीप, श्रम, श्रोत र साधनको सदुपयोग गरी स्थानीय जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्दै गरिवी निवारणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सालबसाली रुपमा संचालन गर्दै गा.वि.स.मा अनुदान प्रदान गर्दछ । यस कार्यक्रमबाट सेवा प्रवाहमा प्रवाभकारीता वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन हुन्छन् ।

(छ) नगरपालिका अनुदान : नगरपालिकाहरुको सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी गरिवी न्यूनीकरण एवं आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यले सालबसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रमबाट सबै नगरपालिकामा चालु तथा पूजिगत अनुदान प्रदान गरिन्छ । चालुतर्फ संस्थागत विकास, आर्थिक तथा प्रशासनीक सृदृढीकरण, स्रोत परिचालन र समन्वय, वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धी नीति, निर्माण, समन्वय, अनुगमन र मुल्यांकन र अनुदान बाँडफाँड सम्बन्धमा उपयुक्त भार प्रणाली निर्धारण, संशोधन, परिमार्जन र कार्यान्वयन जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्दछ । पूजिगततर्फ भौतिक पूर्वाधारका निर्माण कार्य गर्दछ ।

(ज) ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना : खानेपानी तथा सरसफाईको पहुँच ग्रामीण समुदायमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सालबसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन हुदै आएको यस आयोजनाबाट आ.ब. २०७०/७१ मा साविकमा खानेपानी तथा ढल विकास विभागबाट हस्तान्तरण भै आएका योजनालाई सम्पन्न गर्दै जाने, नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने र खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान लगायत पूर्ण सरसफाईका लागि सचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन भएको थियो । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा सन्चिलत यस आयोजना कार्यान्वयनका लागि युनिसेफले सहयोग गरेको छ ।

(झ) ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना : सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा उचित र न्यायपूर्ण युक्तिसंगत एवं दिगो खानेपानी तथा सरसफाईको आवश्यक व्यवस्था गरी वातावरणीय अवस्थामा सुधार र जीवन स्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आ.ब. ०६७/०६८ देखि कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको यस आयोजनाबाट आ.ब. २०७०/७१ मा सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका १० जिल्लामा जलमा आधारित खानेपानी, सिंचाई, सुधारिएको घट्ट, लघु जल विद्युत योजना कार्यान्वयन गर्ने, जलउपयोग योजना तर्जुमा, समुदायको क्षमता विकास र सरसफाईमा सहयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन भएको थियो । नेपालको १० जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको सहयोगि निकायको रुपमा फिनल्याण्ड सरकार रहेको छ ।

(ञ) ग्रामीण पुननिर्माण तथा पुनस्थापना आयोजना : ग्रामीण पहुँचमा सुधार गरी गरिवी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सन २००८ जनवरी १४ देखि सन २०१२ डिसेम्वर ३१ सम्म संचालनमा रहेको यस आयोजनाबाट आ.ब. २०७०/७१ मा २० जिल्लामा सडक लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण र थप १८ जिल्लामा झोलुङ्गेपुल लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन भएको थियो । नेपालको २० जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको सहयोगि निकायको रुपमा एशियाली विकास बैंक, DFID, SDC रहेका छन् ।

(ट) राष्ट्रिय दलित आयोग : दलित समुदायले राज्यबाट पाउनु पर्ने अधिकार अवसर र सुविधाहरु समतामूलक ढंङ्गले पाउनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गरी पहिचान, प्रतिष्ठा र विकासको लाभ उपलब्ध गराउन सम्मान र अधकिार प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०५८ सालदेखि निरन्तर सालबसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन हुदै आएको राष्टिय दलित आयोग कार्यक्रमबाट दलित समुदायका हकहितबारे बहस, पैरवी र सुझाव, क्षमता विकास तथा आधारभूत तथ्यांक संकलनजस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्दछ ।

(ठ) राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग : मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण एवं प्रवद्धन गर्ने उद्देश्यले २०६९/७० देखि निरन्तर सालबसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन हुँदै आएको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगबाट यस वर्गको हकहित संरक्षण र क्षमता विकास जस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्दछ ।

(ड) बौद्ध दर्शन प्रवर्वदन तथा गुम्बा विकास समिति : देशभरका करिव २ हजार महत्वपूर्ण प्राचिन गुम्बाहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मिति २०४५ देखि सालबसाली रुपमा निरन्तर कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिबाट बौद्ध दर्शनको संरक्षण, प्रवद्र्धन, गुम्बा संरक्षण, क्षमता विकास र देशदर्शन जस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्दै आएके छ ।

(ढ) स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग : स्थानीय निकायहरुले लगाउने कर तथा नेपाल सरकार र स्थानीय निकाय विच बाँडफाँड गर्नुपर्ने राजश्व सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न र स्थानीय निकायको कर पद्धति तथा लेखा प्रणाली समसामयीक बनाउन लिनुपर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने, न्युनतम शर्त र कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरी स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानमा थप घट गर्न र उत्कृष्ट कार्य गर्ने स्थानीय निकायलाई पुरस्कृत गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले मिति २०५८/१२/२३ देखि निरन्तर सालबसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको यस आयोगबाट स्थानीय निकायको आन्तरिक स्रोतको विश्लेषण र नयाँ स्रोतका क्षेत्रको पहिचान,  न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादनको विधिद्वारा स्थानीय निकायको मुल्यांकन गरी निशर्त अनुदानलाई सोही आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र वित्तिय विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान जस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्दै आएको छ ।

(ण) लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति उत्थान र चेपाङ्ग समेत : नेपाल सरकारबाट सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरुको सर्वाङ्गीण हित र राष्ट्रिय विकसाको मुल प्रवाहमा पहिचान सहित पहुँच र समान सहभागिताका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ पारित भएपछि निरन्तर सालबसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको यस प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अभिलेख, पूर्वाधार विकास अध्ययन, अनुसन्धान र आय, आर्जन सम्बन्धी शीप विकास जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गरेको छ ।

(त) उपेक्षित, उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति : दलित वर्गको आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकासको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्यले २०५४ सालदेखि निरन्तर सालबसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको यस विकास समितिले दलित समुदायका आधारभूत तथ्यांक, दलित छात्रवृत्ति, सचेतना अभिवृद्रि र क्षमता विकास जस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्ने गरेको छ ।

(थ) पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति : पिछडावर्गको उल्लेखित जातहरुको सर्वपक्षीय उन्नति गर्न विभिन्न कार्यक्रम मार्फत तिनीहरुको सर्वाङ्गगीण हित, समान सहभागिता र पहिचान सहित राष्ट्रिय विकासमा प्रवाहिकरण गर्दै समाजका सबै क्षेत्रमा तिनको पहूँचका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यले मिति २०६४/०६५ देखि निरन्तर सालबसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको यस विकास समितिले पिछडिएको समुदायको आधारभूत तथ्यांक, क्षमता विकास, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव र आय आर्जन जस्ता क्रियाकलाप संचालन गरेको छ ।

(द) वादि उत्थान विकास समिति : वादि समुदायको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आ.ब. २०६९/७० देखि निरन्तर सालवसाली रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको यस समितिले वादि समुदाय उत्थान विकसा समिति वादि समुदकयो हक हित संरक्षण गर्ने, शीप विकास, तथ्यांक अद्यावधिक जस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्ने गरेको छ ।

(ध) स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान  : स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरुको नेतृत्व तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गराउदै स्थानीय शासनका समसामयिक तथा नविनतम अवधारणा तथा उपागमहरुमा निरतररुपमा सूचना प्रवाह, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानत्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अन्तर्गत २०५० असोजमा स्थापित यस प्रतिष्ठानले स्थानीय शासनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान प्रशिशण र तालिम गोष्ठीको आयोजना जस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्ने गरेको छ

(न) ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : “ग्रामिण पूर्वाधार रोजगारी र उन्नतिको आधार” भन्ने अभिप्रायले स्थानीय स्तरका माग र आवश्यकता अनुरुप पहिचान गरिएका पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि जनसहभागितामा आधारित श्रममूलक विकास कार्यक्रमहरु संचालन गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारीको श्रृजना गर्ने उद्देश्यले आ.ब. ०६५/०६६ देखि कार्यक्रम संचालन हुदै आएको यस आयोजनाले तत्काल रोजगारी, दिर्घकालका लागि विकास सहयोगी र उत्पादन सहयोगी पूर्वाधार निर्माण र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूती जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको छ ।

(प) स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम : कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक निर्माण तथा सुधार कार्यमा स्थानीय जनतालाई संलग्न गराई स्थानीय स्तरमा रोजगारको अवसरमा वृद्धि गरी गरिवी न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले आ.ब. ०३३/०३४ देखि संचालन हुदै आएको यस आयोजनाले मुलुक भर सडक संजाल विस्तार, लागत सहभागितामा पूल निर्माण र निर्मित सडकको मर्मत सम्भार गरी नियमित रुपमा यातायात संचालन हुने व्यवस्था जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गरेको छ ।

(फ) झोलङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम : देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा मुख्य मार्ग तथा सहायक मार्गहरुमा पर्ने ठूला नदीनालाहरुमा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण गरी जनताहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारमा पहुँच बृद्धि गरी सामाजिक, आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले २०२० सालदेखि  संचालन हुदै आएको यस आयोजनाले सडक संजालले नसमेटेका दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रमा झोलुङ्गे पूल निर्माण गरी यातायतलाई सहज र समय छोट्याउने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गरेको छ

(ब) ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम : सडक निर्माण र सामुदायिक पूर्वाधार विकास गरी विपन्न तथा पिछडिएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सन २०१३ सेप्टेम्बर देखि संचालन गर्दै आएको यस आयोजनाले खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, अछाम, दैलेख र डोटी जिल्लामा ग्रामीण पहुँचमा सुधार गर्ने, सडक सुविधा पुगेका ठाउँमा आय आर्जन र जिवनस्तर सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्ने र सामाजिक परिचालनका माध्यमवाट समुदायको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गरेको छ ।

(भ) जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम : गरीव र उपेक्षितहरुको जीवीकोपार्जनमा सुधार गर्दै साधन र अवसरमा पहुँच पुर्र्याउदै जिल्लाका उपेक्षित तथा गरिवहरुको सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले आ.ब. ०६७/०६८ देखि आ.ब. ०७०/०७१ सम्म संचालन भएको थियो । यस आयोजनाले आ.ब २०७०/७१ मा सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लामा सडक निर्माण र सुधार  गर्ने, जीवनस्तर सुधारका कृयाकलाप संचालन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । SDC सहयोगि निकायको रुपमा रहेको र नेपालको ४ जिल्ला समेटेको छ ।

(म) ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीत परियोजना : ग्रामीण जनताको यातायात पहुँचमा सुधार गर्दै सामाजिक सेवाहरु र आर्थिक अवसरहरुबाट तक्षित समुहलाई लाभान्वित गराउने उद्देश्यले आ.ब. ०६२/०६३ देखि आ.ब. ०७०/७१ सम्म संचालन भएको यस आयोजनाले आ.ब २०७०/७१ मा ३० जिल्लामा सडक संजाल विस्तार गरी ग्रामीण पहुँच सुधार गर्ने, थप १८ जिल्लामा झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम जारी राख्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । IDA तथा विश्वबैंक सहयोगि निकायको रुपमा रहेको र नेपालको ३० जिल्ला समेटेको छ ।

(य) विकेन्द्रीत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन आयोजना : सामाजिक तथा वित्तीय पूँजीमा वृद्धि गरी ग्रामीण गरिवी न्यूनिकरण गर्दै समुदायमा आधारित साना पूर्वाधारहरुमा लगानी गरी रोजगारीको स्थितिमा सुधार गर्दै विकास निर्माणका कार्यमा ग्रामीण समुदायलाई क्षमतावान वनाउने उद्देश्यले आ.ब. ०६८÷६९ देखि संचालन हुदै आएको यस आयोजनाले सडक निर्माण, जीवीकोपार्जन उपयोगी कृयाकलाप, सशक्तिकरण र जिविसको क्षमता विकास जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गर्दछ । ADB, SDC, DFID सहयोगि निकायको रुपमा रहेको र नेपालको १८ जिल्ला समेटेको छ ।

(र) दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम :  दुर्गम तथा उत्तरी क्षेत्रका २२ जिल्लाका वासिन्दालाई राष्ट्रिय एकतामा आवद्ध गर्दै वातावरण मैत्री ग्रामीण आधारशीलाको कार्यक्रम संचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको लागी विभिन्न सरकारी एवं गैह्र सरकारी संस्थाहरुसंग समन्वयात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस आयोजनाले दुर्गम २२ जिल्लाका झोलुङ्गेपुल, खानेपानी, लघु जलविद्युत र विद्यालय भवन निर्माण गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गरेको छ ।

(ल) स्थानीय विकास शुल्क कोष : नगरपालिकाहरुको सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण, गरिवी न्यूनीकरण एवं आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यले सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस आयोजनाले नगरपालिकालाई निशर्त अनुदान प्रदान, नगरपालिकाको लागत, माग र सहभागितामा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, क्षमता विकास जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गरेको छ ।

(व) स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम : समावेशी, जवाफदेही तथा उत्तरदायी स्थानीय शासन र समुदायको नेतृत्वमा संचालित सहभागितात्मक विकासद्धारा गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान गर्दै स्थानीयता एवं समावेशी आधारमा प्राथमिकीकरण गरिएका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा स्थानीय जनताको पँहुच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन २००८ जुलाई १६ देखि संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रम ३८ जिविसका लागि जिल्ला आवधिक योजना तयार गर्न सघाउने, सबै स्थानीय निकायका लागि सार्वजनिक खरिद योजना तयार गर्ने, क्षमता विकास,  ३२७६ गा. वि. स.का सबै बडा र १९१ न.पा. का सबै वडामा सामाजिक परिचालन लागू गरेको छ । नागरिक सचेतना केन्द्रका लागि जीविकोपार्जन उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन, करिव ३० हजार स्थानीय सामुदायिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, करिव ५० हजार कर्मचारी र सरोकारवालाहरुलाई तालीम दिने,  कम्प्यूटरमा आधारित पद्धतिको विकास र संचालन (पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा कार्य), समुदायमा आधारित २० जिल्ला र १० नगरपालिकामा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम, DPMAS र DMIS तालीम (जिविसका ७५ जना कर्मचारीलाई र  Computer based accounting system थप १०० गाविसमा विस्तार जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको छ । नेपालको ७५ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको कूल लागत रु ११४९३८१०० हजार रहेको र UNDP, UNICEF, ADB, DFID लगायत व्दिपक्षीय र बहुपक्षीय गरी डेठ दर्जन सहयोगी निकाय रहेका छन ।

(श) पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम : दिगो रुपमा खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले आ.ब.२०६५/६६ देखि आ.ब. २०७०/७१ सम्म संचालन भएको यस आयोजनाले आ.ब २०७०/७१ मा ४,००० जनतालाई आर्सेनिक न्यूनिकरण कार्यक्रम संचालन, ५०,००० जनतालाई वातावरण संरक्षण, क्षमता अभिबृद्धि, आयमूलक र सुशासन कार्यक्रमहरु संचालन र २०,००० जनतालाई क्रमागत तथा नयाँ घरायसी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरु संचालन जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । नेपालको १२ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको कूल लागत रु. ९४२३०९ हजार रहेको र फिनल्याण्ड सहयोगी निकायको रुपमा रहेको छ ।

(ष) कर्णाली रोजगार कार्यक्रम : कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न गरिव निमुखा जनताको जीवनस्तर उकासी सामाजिक न्याय दिलाउदै सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आ.ब.०६३/०६४ देखि सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रमले उत्पादन बृद्धि तथा आय आर्जन कार्यक्रम, शीप विकास तथा स्वरोजगार सृजना गर्ने कार्यक्रम, सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सामाजिक विकास कार्यक्रम र ११ दिन बराबरको मौसमी रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । नेपालको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको कूल बजेट रु. २५९६१० हजार रहेको र फिनल्याण्ड सरकार सहयोगी निकाय रहेको छ ।

(स) स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीप सँग जोड्ने कार्यक्रम : मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका समुदायको सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापबाट जिवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्येश्यले सन १९९७ देखि सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रम थप ६३ वटा गा.वि.स. हरुमा आवधिक योजना निर्माणको बारेमा प्रक्रियागत तालीम, थप ६३ वटा गा.वि.स. हरुमा आवधिक योजना निर्माण  एंव कार्यान्वयन,  थप ५०० वटा उत्पादन समुहरुको क्षमता विकास, उत्पादन एवं व्यवसायिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, ११,००० साना किसानहरुको बजारसँगको पहुँचमा वृद्धि र थप ४० वटा कृषक व्यवसाय पाठशाला सञ्चालन जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । नेपालको ४ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको सहयोगी निकाय HELVETAS रहेको छ ।

(ह) जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम : अछाम, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र खोटाङ्ग जिल्लामा ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका साना किसानहरुको खाद्यसुरक्षामा सुधार पुयाउने उद्देश्यले सन २००९ अगष्ट देखि सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रमले १५० वटा सिंचाइ योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी ७,५०० घरधुरीको ११४५ हे. जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने,  १५० सिंचाइ योजनाका उपभोक्ताहरुलाई निर्माण व्यवस्थापन तथा मर्मत संभार तालीम दिने, जिविस र गाविस तथा स्थानीय सेवा प्रदायकको क्षमता अभिबृद्धिका लागि आवश्यकता पहिचान गरि क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । नेपालको ८ जिल्ला समेटेको यस कूल लागत रु. ९०६०१० हजार रहेको छ ।

(क्ष) स्थानीयस्तरका सडक पुल तथा ग्राँमीण पहुँच सुधार कार्यक्रम : स्थानीय स्तरका सडक पूलहरु निर्माण भई यातायात सुविधा उपलव्ध गराउने उद्येश्यले २०६३ साल देखि सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रमले ६४ वटा सव स्ट्रक्चर, ४० वटा सुपर स्ट्रक्चर निर्माण र २० वटा एप्रोच सडक तथा नदी नियन्त्रण कार्य जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । नेपालको ७५ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको सहयोगी निकायको रुपमा SDC, JICA, IDA रहेका छन भने कूल लागत रु. १८५७६३९ हजार रहेको छ ।

(त्र) सामुदायिक सिंचाइ आयोजना : आयोजना लागू भएका १२ जिल्लामा जिल्लाहरुमा गरिव, महिला र अन्य पिछडिएका समुदायका लागि दिगो र भरपर्दो सिंचाई सुविधा पुर्याई खाद्दान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आ.ब. ०६७/०६८ देखि सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रमले साना सिंचाई सम्बन्धी स्तरोन्नती र नयाँ निर्माण र १७,००० हे. जमिन सिंचित जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । यस कार्यक्रमको सहयोगी निकायको रुपमा एशियाली विकास बैंक रहेको छ । कूल लागत ३६.८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

(ज्ञ) साना सिंचाई नदि नियन्त्रण तथा अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : साना सिंचाई तथा स्थानीय अन्य पूर्वाधारको उपयोगबाट स्थानीय जनताको सामाजिक सेवा, आर्थिक अबसर र स्रोतको पहुँचमा अभिवृद्वि पुग्ने तथा जनताको जिवीकोपार्जनमा सुधार भई गरिवी न्यूनिकरण हुने उद्देश्यले आ.ब. ०७०/०७१ देखि सालबसाली संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रममा सिंचाई सुविधा विस्तार, लघु जलविद्युत योजना निर्माण, वस्ती विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विद्यालय तथा सामुदायिक भवन निर्माण जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको छ । नेपालको ७५ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको कूल बजेट रु ४०१४०० हजार रहेको छ ।

(कख) सुनौला हजार दिन : १००० दिन सम्मका बालबालिकाहरु र महिलाहरुको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्येश्यले सन २०१३ देखि सालबसाली रुपमा संचालन हुदै आएको यस कार्यक्रमले आ.ब २०७०/७१ मा Design development and implementation of MIS System, Hiring of Training Firm, Upgrading Internet/Data Network Connectivity in 15 DDC,  selection of RNNI Expert, selection of management expert for social mobilization, Selection of procurement expert, Nutrition and Food security Steering Committee formation and orientation, Training for social mobilize and coach and goal chooses and program implementation (VDC) level. जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो । नेपालको १५ जिल्लाका २५ प्रतिशत गा.वि.स. समेटेको यस कार्यक्रमको सहयोगी निकायको रुपमा IDA  रहेको छ । यसको कूल लागत ४० मिलियन अमेरिकी डलर छ ।