रणनीति
- संघीय संरचना, समावेशी लोकतन्त्र र निक्षेपणको अवधारणा अनुरुप स्थानीय सरकारको केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध एवं राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा वित्तीय अधिकार र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने ।
- स्थानीय निकायको संगठनात्मक सुदृढीकरण, क्षमता अभिवृद्धि एवं मानव संसाधन विकास गरी जनताका माग र आवश्यकतालाई न्यायोचित प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्न सक्षम स्थानीय सरकारको विकास गर्ने ।
- वित्तीय स्वायत्तता र विनियोजन दक्षता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको वित्तीय श्रोतलाई विकेन्द्रीकरणको क्षेत्रगत अवधारणा (Decentralization SWAP) अनुरुप व्यवस्थित गर्दै खर्चको विनियोजन र व्यवस्थापन कार्यमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।
- लैङ्गकि, समतामुखी र समावेशी विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्दै उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र अवसर तथा सामाजिक सुरक्षामा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
- भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिकरुपमा पछाडि परेका विपन्न वर्ग, क्षेत्र, जात-जाति, लिंग र समुदायलाई समावेशीकरण र सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट सशक्तिकरण गरी उपलव्ध स्रोत, साधन र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ।
- स्थानीय सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने ।