विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा योजनाबद्ध विकास शैलीले सुनिश्चित गरेको परिणामलाई मध्यनजर गरी नेपालमा २० औं शताव्दीको मध्य–समयदेखि केन्द्रीकृत राष्ट्रिय विकास रणनीति अवलम्बन गर्न थालियो । विकास क्रियाकलापको शुरुवातका साथै सहजीकरणका लागि विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको सिर्जना गर्ने क्रममा वि.सं २०२८ सालमा तत्कालीन गृह एवं पञ्चायत मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास विभाग स्थापना गरिएको थियो । मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक वातावरणमा आएको समयानुकूल परिवर्तनसँगै स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरुको नाम तथा संरचनात्मक स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने कार्य हुन थाल्यो । फलस्वरुप वि.सं २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना गरी नेपालको समग्र स्थानीय शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रबाट नेतृत्वदायी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुँदै आयो । यसैक्रममा वि.सं. २०६२/०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मन्त्रालयमा सङ्घीय मामिलाको कार्यक्षेत्र समावेश गरिंदा यस मन्त्रालयको विगतको संरचनामा संघीय मामिला सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी समेत पर्न आयो । यसरी मुलुकको वृहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नका लागि मन्त्रालय मातहत तीन तहको संरचनात्मक ढाँचा निर्माण गरिएको र सो अन्तर्गत हाल ७५ जिल्ला विकास समिति, २१७ नगरपालिका र ३,१५७ वटा गाउँ विकास समितिहरु मुलुकभर कार्यरत रहिआएका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुरुप राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ तथा यस मन्त्रालयबाट जारी भएको स्थानीय निकाय सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रगत कार्यविधि तथा निर्देशिकाले मार्ग निर्देशन गरे अनुरुपका क्रियाकलापहरुको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी विकेन्द्रित शासन ब्यवस्थाको सिद्धान्त र मर्म बमोजिम यस मन्त्रालयबाट निर्वाह हुंदै आएको छ । स्थानीय विकास तथा सेवा प्रवाहको लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको यस मन्त्रालयले विकासका विभिन्न साझेदारहरुको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना / कार्यक्रमको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । जबसम्म स्थानीय विकासका कदमलाई स्थानीयकरण गर्दै तीव्रतर बनाइदैंन, तवसम्म समग्र राष्ट्रिय विकासमा प्रभावकारी नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यस मन्त्रालयले सहभागितात्मक विकास शैली अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित, दिगो एवं फराकिलो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन, आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तीकृत उत्पीडित वर्ग एवम् समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरणका लागि विविध प्रयासहरु गरिंदै आएको छ ।