संघिया मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्री महेन्द्र मान गुरुङ को अध्यक्षतामा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तरगतको वित्तीय जोखिम निवारण बैठक यहि बैशाख ३० गते मन्त्रालयमा बसेको थियो । सो बैठकमा मन्त्रालयाका सहसचिवहरु, उपसचिवहरु सहित दात्री निकायका प्रतिनिधिहरुका साथै मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरु र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सहसचिब तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक (स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम ) श्री रेश्मी राज पाण्डे ले सहिजीकरण गर्नु भएको थियो ।

वित्तीय शाखा प्रमुख श्री सुवासचन्द्र सिवाकोटीले बैठक को एजेन्डा बारे प्रस्तुति गर्नु भएको थियो । बैठकको एजेन्डाहरु निम्न प्रकारका थिए :

• पछिल्लो बैठक बाट सहमत भएका कार्यहरूको प्रगति,
• पछिल्लो बैठक सिफारिस कार्यहरूको प्रगति,
• PEFA-FRAP कार्यान्वयन प्रगति,
• वित्तीय जोखिम अनुसन्धान र यसको कार्यान्वयन र
• वित्तीय अनुपालन अनुगमन र यसको प्रगति।

छलफलमा आएको प्रमुख मुद्दाहरू भनेका PFM सुधार योजनालाई कसरी FRRAP संग लिङ्क गर्ने, जिल्लामा बेरुजुका कारणहरूको गहिरो विश्लेषण, स्थानीय निकायका अडिट रिपोर्टको गुणस्तरमा विकास जस्ता बिषय बस्तु समावेश रहेका थिए ।

आफ्नो समापन वक्तब्यमा, श्रीमान सचिवज्युले बैठकमा प्रस्तुत सबै सदस्यलाई आफ्नो बहुमूल्य सुझावहरुको लागि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले FRRAP सुधार मन्त्रालयको एउटा मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनु हुँदै बेरुजु घटाउनु जरुरी भएको कुरा बताउनु भयो । यसका लागि सिस्टममा रहेको कमीकमजोरीहरुलाई पहिचान गर्दै यसबाट पाठ सिक्न आबश्यक रहेको बताउनु भयो । साथै लक्षित समूहको मुद्दाहरू लाई सम्बोधन गर्दा व्यावहारिक दृष्टिकोण हुनुपर्छ । उपभोक्ता समितिहरु लाई थप जवाफदेही बनाउन अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ र साथै कमजोर समूहहरुको क्षमता विकास र जागरूकता गर्न जरुरी हुन्छ भन्ने समेत उल्लेख गर्नु भयो ।

बैठकका प्रमुख निर्णयहरुमा एक महिना भित्र FRRAP कागजात उपलब्ध गराइने र तत्काल लागु गरिने, 15 जिल्लाको audit विश्लेषण, पछिल्लो वित्तीय वर्ष अडिट रिपोर्ट रहेको थियो ।